Class 8 SST Chapter 6 Notes in Hindi संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका

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The Parliamentary System: Legislature and Executive Class 8 Notes in Hindi

संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका Class 8 Notes

कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 नोट्स संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका

→ राजदंड : यह राजा या रानी द्वारा समारोहों में अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली एक सज्जित छड़ी होती है।

→ विधेयक : विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है, जिसे कानून बनने से पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।

→ स्थायी समिति : यह सांसदों से बनी एक स्थायी समिति है (सांसद बदल सकते हैं, किंतु समिति का ढाँचा वही रहता है)। यह समिति सरकार की गतिविधियों की जाँच-पड़ताल करती है, सुझाव देती है और सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रश्न पूछती है।

→ उत्पादकता : संसदीय संदर्भ में उत्पादकता को लोकसभा या राज्यसभा द्वारा निर्धारित समय के विरुद्ध वास्तव में किए गए कार्यों की संख्या से मापा जाता है।

→ संसद : संसद वह संस्था है जो देश के कानून बनाने का कार्य करती है। यह दो सदनों में विभाजित होती है – लोकसभा और राज्यसभा।

→ सत्र : संसद की बैठक को ‘सत्र’ कहा जाता है।

→ प्रस्तावित कानून : यह वह कानून है जिसे संसद में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अभी तक इसे पारित नहीं किया गया है।

→ संसदीय उत्तरदायित्व : यह उस सिद्धांत को दर्शाता है जिसके अनुसार सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

→ संसद
संविधान का निर्माण :
• स्वतंत्र भारत में प्रथम महत्त्वपूर्ण कदम, शासन के आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित करने वाला एक व्यापक दस्तावेज।

संसद की भूमिका :
• भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था, कानून बनाती है और सरकार के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और यह जनता की सहमति से कार्य करती है 1952 से अब तक 17 लोकसभाएँ हो चुकी हैं; 18वीं लोकसभा का गठन जून 2024 में हुआ।

→ संसद की संरचना
संरचना :

• भारत के राष्ट्रपति
• दो सदन : लोकसभा (निम्न सदन), राज्यसभा (उच्च सदन) → द्विसदनीय प्रणाली

लोकसभा :

• प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान, अधिकतम 550 सदस्य सीटें राज्य की जनसंख्या के अनुसार।
• जिम्मेदारियाँ कानून निमार्ण, कार्यपालिका की निगरानी करना, अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है।

राज्यसभा :

• सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कुछ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है; कानूनों में संशोधन करती है।
• प्रभाव : ब्रिटिश संसदीय प्रणाली. प्राचीन गणराज्य, और पंचायतें।

संघवाद
• शक्ति केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच साझा की जाती है, सत्ता का विभाजन केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय सरकारों में किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी / उनके कार्य
पीठासीन अधिकारी :

• लोकसभा : अध्यक्ष → सत्रों का संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं।
• राज्यसभा : उपाध्यक्ष / अध्यक्ष कार्यवाही → कार्यवाही की देखरेख करते हैं।

संसद के कार्य :
विधायी कार्य :
• कानूनों का प्रस्ताव बहस, संशोधन करना।

कार्यपालिका :
• कानूनों के कार्यान्वयन और सरकारी खर्चों की निगरानी करना, बजट और व्यय को मंजूरी देना।

संघीय कार्यपालिका :

• राष्ट्रपति : प्रधान होता है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
• उपाध्यक्ष : राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं।
• मंत्रिपरिषद् : प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व और लोकसभा के उत्तरदायी होती है।
• सामूहिक जिम्मेदारी : परिषद को लोकसभा का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

सुलभता :
• कार्यवाही 18 भाषाओं में होती है ताकि सभी को शामिल किया जा सके।

→ संवैधानिक और कानून बनाने के कार्य
संवैधानिक कार्य

• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना।
• संविधान में संशोधन करना।
• संसदीय लोकतंत्र शक्तियों का पृथक्करण, संघीयता, मौलिक अधिकारों और नीति- निदेशक तत्वों को बनाए रखना।

कानून बनाने की प्रक्रिया :
विधेयक प्रस्तुतीकरण → वाचन → स्थायी → समिति को प्रेषण → विचार और मतदान → दूसरे सदन की प्रक्रिया → राष्ट्रपति की स्वीकृति → राजपत्र में अधिसूचना।

कार्यपालिका की जवाबदेही :

• प्रश्नकाल : सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।
• विशेष समितियाँ : नीतियों और व्यय की जाँच करती हैं।

वित्तीय जवाबदेही :

• सरकार के बजट को मंजूरी देना, धन का आवंटन।
• सरकार को समय पर और सही जानकारी प्रदान करनी होती है।

→ संसद के कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति :

•  राज्य के प्रमुख कार्यपालिका का प्रधान।
• प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, संसद का सत्र बुलाते हैं, विधेयकों पर स्वीकृति देते हैं, राजनीतिक संकट के समय, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

प्रधानमंत्री :

• वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण।
• मंत्रियों की परिषद का नेतृत्व करते हैं, मंत्रालयों का समन्वय करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं।
• लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मंत्रियों की परिषद :

• कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं।
• अधिकांश विधेयक प्रस्तुत, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं।

विधायिका बनाम कार्यपालिका

पहलू	विधायिका	कार्यपालिका
संरचना	राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा	राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति + मंत्रियों की परिषद (प्रधानमंत्री)
भूमिका	कानून बनाना, कार्यपालिका की निगरानी करना	कानूनों को लागू करना, विधेयक प्रस्तुत करना
कार्य	बहस करना, नीतियों की जाँच करना	प्रशासन करना, बजट का प्रबंधन करना, कानूनों को लागू करना

→ न्यायपालिका और सरकार की संरचना न्यायपालिका :

• कानूनों की व्याख्या और लागू करता मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
• संविधान के अनुपालन के लिए विधायिका और कार्यपालिका की जाँच करता है।

शक्तियों का पृथक्करण :

• विधायिका : कानून बनाता है।
• कार्यपालिका : कानूनों को लागू करता है।
• न्यायपालिका : सुनिश्चित करता है कि संविधान का पालन किया जाए।

राज्य स्तर की संरचना :

• विधान सभा : विधायक (MLAs ) राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियाँ।
• कार्यपालिका : राज्यपाल (प्रधान), मुख्यमंत्री (वास्तविक)।

संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ :

• संघ सूची → केंद्रीय सरकार के विषय।
• राज्य सूची → राज्य के विषय।
• समवर्ती सूची → साझा; यदि संघर्ष हो तो केंद्रीय सरकार की प्राथमिकता होती है।

संघ और राज्य सरकारें :

स्तर	प्रमुख (संवैधानिक)	कार्यकारी प्रमुख	विधायिका
संघ	राष्ट्रपति	प्रधानमंत्री	द्विसदनीय : लोकसभा और राज्यसभा
राज्य	राज्यपाल	मुख्यमंत्री	एकसदनीय / द्विसदनीय : विधान सभा + विधान परिषद

→ कार्यप्रणाली में चुनौतियाँ
चुनौतियाँ :

• विधायकों की अनुपस्थिति खराब सहयोग ।।
• चर्चा की गुणवत्ता कम महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी।
• सत्रों और प्रश्नकाल के दौरान बार-बार बाधाएँ।

संसदीय सत्र

• बजट, मानसून, शीतकालीन सत्र।
• सामान्यत : 6 घंटे /दिन संसद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है।

सामाजिक चिंताएँ

• प्रतिनिधियों के बीच आपराधिक मामले।
• पक्षपाती या अप्रभावी बहसें।

मीडिया की भूमिका :

• मतदाताओं की चिंताओं को संप्रेषित करता है।
• जनता की भावना को दर्शाने के लिए हास्य, व्यंग्य का उपयोग।

लोकतंत्र को मजबूत करना :

• नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• बहसों और डिजिटल प्लेटफार्मों में भाग लेना।
• उभरते नेताओं की आवाजों का समर्थन करना।

भविष्य की भागीदारी :

• भविष्य के मतदाता संसद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं।
• सुनिश्चित करें कि प्रतिनिधित्व सभी नागरिकों की सेवा करे।

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